आपण बोलताना
महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा असे अगदी नेहमीच म्हणून जातो. या तिघांच्याही
जीवनकार्यातील एक गोष्ट मला नेहमी ठळकपणे जाणवते. संस्थानिक असणा-या शाहू महाराजांनी
त्या काळी त्यांच्या एकूण वार्षिक बजेटपैकी सुमारे २२ टक्के निधी हा शिक्षणासाठी खर्च
केला. महात्मा फुले यांनी मुलींसाठीची पहिली शाळा तर काढलीच पण त्याशिवाय शूद्र अतिशूद्रांच्या
शिक्षणासाठी त्यांनी आपली हयात खर्च केली. १८८२ साली शिक्षण विषयक काम करणा-या हंटर
कमीशनला त्यांनी दिलेले निवेदन भारतातील शैक्षणिक इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे. ‘
विद्येविना मती गेली,’ हे त्यांचे सुप्रसिध्द वचन मानवी जीवनातील उन्नतीसाठी शिक्षणाचे सर्वांगीण महत्व विशद करते. ‘शिका, संघटित व्हा,
संघर्ष करा,’ हे बाबासाहेबांचे महत्वाचे वाक्य आपण सगळेच जण जाणतो. एके ठिकाणी तर त्यांनी
म्हटले आहे , “The backward classes have come to realize that after all
education is the greatest material benefit for which they can fight. We may
forgo material benefits, we may forgo material benefits of civilization, but we
cannot forgo our right and opportunities to reap the benefit of the highest
education to the fullest extent. That is the importance of this question from
the point of view of the backward classes who have just realized that without
education their existence is not safe.” याचा अर्थ सर्व काही गमावले तरी चालेल पण
मागास समाजाने गुणवत्तादायी अशा उच्च शिक्षणाचा आपला हक्क आणि संधी गमावता कामा नये.
कारण चांगल्या शिक्षणाशिवाय त्यांचे अस्तित्व सुरक्षित नाही.
याचा अर्थ शिक्षण हा या तिन्ही
महापुरुषांच्या विचारातील सामाईक दुवा आहे. आज फुले, शाहू आणि आंबेडकरांना आठवताना
त्यांची जयंती, स्मरणदिन नित्यनेमाने जोमात साजरी करत असताना वर्तमानातील शिक्षण व्यवस्थेची
अवस्था नेमकी काय आहे, याचा विचार म्हणूनच केला पाहिजे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याच्या जात धर्माचा सामाजिक
आर्थिक स्तराचा विचार न करता दर्जाची आणि संधीची समानता देण्याचे वचन आपल्या घटनेची
उद्देशिका आपल्याला देते. दर्जाच्या आणि संधीच्या समानतेच्या या दरवाजाची गुरुकिल्ली
शिक्षण आहे. पण आज ही गुरुकिल्ली सर्वांना सहजतेने उपलब्ध होईल, अशी अवस्था आहे का,
याचा विचार आपण करायला हवा.
अगदी पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत
देशपातळीवर शिक्षणाची अवस्था काय आहे ? युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टिम फॉर
एज्युकेशन या शासकीय यंत्रणेची २०२३ -२४ ची माहिती सांगते की ६ ते १७ वर्षे या वयोगटातील
देशातील एकूण शाळाबाह्य मुलांची संख्या ही सुमारे ४ कोटी ७४ लाख एवढी आहे म्हणजे त्या
वयोगटातील मुलांच्या जवळपास १७ टक्के आहे. वय वर्षे १६ -१७ मधील प्रत्येक चौथे मूल
हे शाळाबाह्य आहे. आपल्या देशातील एक चतुर्थांश मुले जर शाळेतच जात नसतील तर संधीची
आणि दर्जाची समानता त्यांच्या वाटेला कशी येणार आहे ? वय वर्षे १८ ते २३ मधील निव्वळ
२८ टक्के मुले उच्च शिक्षण घेतात.
पूर्व प्राथमिक शिक्षण , प्राथमिक
शिक्षण या बाबतीत काही गोष्टी काळजी कराव्या अशा आहेत. ग्रामीण भागात सरकारी शाळांचा
पट दिवसेंदिवस कमी होतो आहे. ग्रामीण भागातही खाजगी शाळांची संख्या वाढते आहे आणि अशा
शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठविण्याची पालकांची वृत्तीही वाढीस लागलेली आहे. शहरी
भागात सरकारी माध्यमिक शाळांची संख्या अगदी नगण्य आहे. पालकांना आपली मुले खाजगी शाळांत
पाठविण्याशिवाय इलाज नाही, अशी परिस्थिती आहे. अकरावी, बारावी ही वर्षे आपल्याकडे १०+२+३
या शिक्षण रचनेमुळे महत्वाची मानली जातात. या दोन वर्षांची अवस्था तर अजून बिकट आहे.
विशेषतः विज्ञान शाखेतील ज्युनिअर कॉलेजस नावाला आणि कागदावर उरली आहेत. सर्व विद्यार्थी
क्लासेस लावतात त्यामुळे वर्गात काही शिकवले जात नाही. क्लासेसची फी अव्वा की सव्वा
असते आणि ती कष्टकरी, कामकरी , असंघटीत क्षेत्रात काम करणा-या व्यक्तीच्या मुलांना
परवडू शकत नाही. त्यामुळे वर्गात शिकवत नाहीत, क्लासेस परवडत नाहीत,अशा अवस्थेत आपल्या
करियरच्या अगदी निर्णायक टप्प्यावर ही मुले आढळतात.जणू काही गरीब घरातील मुलांना विज्ञान
शिक्षण घेऊन डॉक्टर, इंजिनिअर असा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे जाण्याचा रस्ता बंदच झाल्यात
जमा आहे. त्यातही या सा-याचा परिणाम मुलांपेक्षा मुलींच्या शिक्षणावर अधिक विपरित होतो
आहे. स्टेम ( सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ्स ) शिक्षणात आणि एकूणच वैद्यकीय,
अभियांत्रिकी क्षेत्रात खाजगी शैक्षणिक संस्था प्रचंड वेगाने वाढत आहेत त्यामुळे परिघावरील
विद्यार्थ्यांना संधीची ही सारी दारे बंद झाल्यात जमा आहे. दुसरीकडे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये,
विद्यापीठांमध्ये मोठया प्रमाणावर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या शिक्षणाची
गुणवत्ता वेगाने ढासळते आहे. अलिकडील काळात शिक्षण संस्थांमध्ये उजव्या विचारांचा प्रभाव
वाढतो आहे. वैचारिक आणि आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या मार्गानेच शिक्षक, प्राध्यापकांची पदे
भरली जात आहेत. त्यामुळे एकूणच आशय आणि इतर बाबतीतही उच्च शिक्षण आपली गुणवत्ता हरवते
आहे. एकीकडे शिक्षण बाजारातील महागडी वस्तू झाल्याने ती सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर
जाते आहे तर दुसरीकडे शिक्षकांची रिक्त पदे, विशिष्ट विचारांचा अनाठायी प्रभाव यामुळे
हरवत चाललेली गुणवत्ता यामुळे शिक्षण क्षेत्रात एक विलक्षण गंभीर पोकळी निर्माण झालेली
आहे.
शिक्षण हक्क कायदा झाला तरी आपला
शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या ३ ते ४ टक्क्यांमध्येच रेंगाळतो आहे तो आपण ६ टक्क्यांपर्यंत
तरी पुढे न्यायला हवा. या सगळयाचा परिणाम म्हणून जॉब मार्केटमध्ये भारतीय तरुण किमान
कौशल्यामध्ये मागे पडतो, असे काही अभ्यास सांगतात.
या आणि अशा पार्श्वभूमीवर आपण महात्मा
फुले आणि बाबासाहेबांना आठवत आहोत.
'विद्येविना मती गेली। मतिविना नीती
गेली।
नीतिविना गती गेली। गतिविना वित्त
गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ
एका अविद्येने केले।।'
इतक्या नेमक्या भाषेत अविद्येचे
परिणाम फूल्यांनी सांगितले. दर्जाची आणि संधीची समानता आश्वासित करताना बाबासाहेबांनी
शिक्षणाची गुरुकिल्ली आपल्या हाती दिली पण आज आपण ती या चकचकीत मॉलमध्ये हरवली आहे.
शिक्षणाचा हा हौद पुन्हा एकदा सर्वांसाठी खुला करावयाचा असेल तर शाहू, फुले ,आंबेडकरांना
मानणा-या आपण सगळयांनी आपली सगळी राजकीय ,सामजिक , आर्थिक आणि सांस्कृतिक लढाई शिक्षण
या एकाच विषयाभोवती केंद्रीत केली पाहिजे. आजच्या काळाची सगळी उत्तरे यातच दडली आहेत
पण आपण आजच्या हंटर कमिशनसमोर हंटर घेऊन कधी उभे राहणार, हाच एकमेव प्रश्न वर्तमान
आपल्याला विचारतो आहे.
- -- प्रदीप आवटे.
