आरोग्याला 'घर घर'

- प्रदीप आवटे

घर हवे घर

                 मागील वर्षीची गोष्ट ...! संपूर्ण देशभरात डेंगूचा प्रकोप सुरू होता. आम्ही काही जण डेंगू संदर्भात राज्यातील सर्व वर्तमानपत्रात द्यावयाच्या आरोग्य शिक्षण विषयक जाहिरातीचा मसुदा तयार करत होतो. कोणत्याही साथरोगावर सुयोग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकसहभागाची आत्यंतिक आवश्यकता असते. प्रभावी आरोग्य शिक्षण ही लोकसहभागाची पूर्वअट असते. खरे तर खूप साध्या साध्या गोष्टी डेंगू सारख्या आजाराला आळा घालताना उपयोगी पडतात. लोकांना सहज समजतील आणि दैनंदिन व्यवहारात वागताना उपयोगात आणता येतील, अशा अगदी कॉमन सेन्सच्या बाबी आम्ही या जाहिरातीत समाविष्ट केल्या. उदाहरणार्थ - आपल्या घरातील पाणी साठवायची भांडी आठवड्यातून एकदा मोकळी करा, घासून पुसून स्वच्छ करा म्हणजेच आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळा. घरांच्या खिडक्यांना डास प्रतिबंधक जाळ्या लावा, डास चावू नयेत म्हणून पायघोळ कपडे घाला इत्यादी इत्यादी ...!

  रात्री मित्राचा फोन आला,"या जाहिराती आपण कोणाकरिता तयार करतो रे?"

 मी एकदम आश्चर्यचकित, म्हणालो, "का रे, एकदम असे विचारतोयस ते?"

 " अरे काल घराकडे परतताना एका झोपडपट्टी समोर ट्रॅफिक जाम झाला म्हणून खाली उतरून पाहतो तर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या नळाला पाणी भरण्यासाठी लोकांची तुंबळ गर्दी. भांडी पार रस्त्यावर आलेली. नळाकडे पाहतो तर, लहान मुलाच्या करंगळीएवढी धार..! इतक्या मुष्कलीने मिळालेले पाणी दर आठवड्याला ओतून देणे, सोपे असते का रे?", तो बोलतच होता, मी ऐकत होतो," आणि अरे किती तरी झोपड्यांना धड एकही खिडकी नाही. आपण कोणत्या घरांच्या खिडक्यांना जाळ्या लावायची भाषा करतो,यार?"

तो खूपच भावुक झाला होता. तो डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्याला शोभावे , अशा भाषेत बोलत होता. पण सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील नेमके वास्तव तो अधोरेखित करत होता. आपले आरोग्य हे आरोग्य क्षेत्राबाहेरील अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. 'घर' त्यापैकीच एक..! अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा...! निवारा म्हणजेच घर ही तुमची माझी तीन क्रमांकाची गरज...! आपल्या आहारा इतकेच आपले आरोग्य अवलंबून असते आपल्या घरावर..! आपले घर, त्याची पर्यावरण शास्त्रीय गुणवत्ता हे आपल्या आरोग्याचे महत्वपूर्ण निर्धारक आहेत.

  १९९०च्या दशकानंतर भारतात देखील शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला. एकीकाळी खेड्यांचा देश म्हणून ओळखल्या जाणा-या आपल्या देशात आज एक तृतीयांश लोकसंख्या शहरात राहते आहे. महाराष्ट्रात तर आज जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरात राहते आहे.ग्रामीण भागातील शेतीच्या आणीबाणीमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर असंघटित मजूर वर्ग शहराकडे वळतो आहे. १९९१ -२००१ या दशकात शहरी असंघटित मजूर वर्गात ३६० टक्क्यांनी वाढ झाली,ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे होत असलेल्या स्थलांतरचे प्रचंड प्रमाण आपल्या लक्षात येईल. शहराकडे धावणा-या या प्रचंड लोंढयाला जागा कोठे मिळणार? त्यामुळे झोपडपट्ट्यामध्ये राहणा-या लोकसंख्येमध्ये गेल्या काही वर्षात लक्षणीय वाढ होते आहे. आज मुंबईतील जवळपास निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्टीमध्ये राहते आहे. देशभरात ही लोकसंख्या शहरी लोकसंख्येच्या सुमारे तीस टक्के आहे. ही प्रजा ज्या पध्दतीच्या घरात राहते आहे, तिला घर म्हणावे का, असा प्रश्न आहे. "स्लम डॉग मिलिनियर" सारख्या चित्रपटातून या वास्तवाचे विदारक चित्र आपण पाहिले आहे.

आरोग्याला ' घर घर' 

  दिवसेंदिवस घरांच्या किमती आभाळाला भिडताहेत. परवडणारे घर गुलबकावलीच्या फुलाइतके दुर्मिळ झाले आहे. १९५० ते १९९० च्या काळात निम्न वर्गासाठी परवडणा-या घरांचे पुरवठादार असणा-या सरकारने आता आपली भूमिका बदलली आहे. आता गोरगरिबांना परवडणारी घरे मिळावीत या करिता सुयोग्य आर्थिक धोरण तयार करणे, एवढीच सरकारची भूमिका आहे. जागतिकीकरणानंतर मुळातच शासनाला आपल्या "लोक कल्याणकारी "या विशेषणाचे विलक्षण ओझे झाले आहे. Provider पासून enabler होण्याची भूमिका कागदावर कितीही गोंडस वाटली तरी व्यवहारात गरीबांना नव्हे तर धन दांडग्यांना एनेबल करण्याचे धोरण स्पष्ट दिसते आहे.

   २०११ च्या आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे ८ कोटी लोकासाठी  अजून जवळपास ३ कोटी घरांची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर परवडणारे घर सर्वसामान्यांना सहज घेता यावे, या साठी असणा-या गृहकर्ज योजना किंवा प्राप्ती करातील सूट या सारख्या गोष्टी केवळ मध्यम वर्गासाठी उपयुक्त ठरतात आणि गरीबी रेषेखाली जगणारे परिघावरील जीव "कुणी घर देता का घर ?" असे म्हणत शहरभर फिरत राहतात. या मुळे  नाइलाजाने या गरीब वर्गाला आपल्या घरासाठी शहरातील जोखमीच्या जागा शोधाव्या लागतात. टेकड्या, दलदलीच्या जागा,रेल्वे मार्गाच्या आजूबाजूच्या जागा,मोकळे नदीपात्र, नाले अशा मिळेल त्या जागी झोपड्या बांधल्या जातात. पावसाळयात येथे पाणी साचते, पाण्याचा निचरा नीट होत नाही, मग उंदरामुळे होणारे लेप्टोस्पायरोसिस, प्लेग सारखे आजार,डासांमुळे होणारे हिवताप,डेंगू सारखे आजार, कावीळ, टायफॉइड,अतिसारासारखे जलजन्य आजार या विविध साथीच्या आजारांना ही जनता बळी पडते. टीबी, इन्फ्लुएंजा,गोवर ,घटसर्प या सारखे हवेवाटे पसरणारे आजार झोपडपट्टी भागातील गर्दी,दाटीवाटीमुळे वेगाने पसरतात. टीबी सारख्या गंभीर आजारामुळे दरवर्षी भारतात सुमारे तीन लाख मृत्यू होतात. याच आजाराचे मुंबईच्या झोपडपट्टी भागातील प्रमाण दर लक्ष लोकसंख्येमागे ६९० टीबी रुग्ण एवढे अधिक आहे. अधिकृत घर नसल्याचे इतरही अनेक दुष्परिणाम या लोकांना सोसावे लागतात. अनेक शासकीय योजनामध्ये त्यांची नोंदणी होत नाही,त्यामुळे त्याचा लाभ त्यांना घेता येत नाही. एकात्मिक बाल विकास योजनेचेच उदाहरण घ्या, ग्रामीण भागातील ९८ टक्के मुले या योजनेतील पूरक आहाराचा फायदा घेतात पण हेच प्रमाण शहरात अवघे ४८ टक्के एवढे आहे. पाणीपुरवठा,वीज,घन कचरा व्यवस्थापन,शौचालये या सर्व सुविधा अशा वस्त्यामध्ये पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. आणि देशाच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नात ठळक वाटा असणारे शहर, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मुख्य आधार असलेले श्रमिकांचे शहर अत्यंत निम्नस्तरीय जीवन कंठत राहते. घर,घराभोवतीचे वातावरण याचा संबंध केवळ शारीरिक आरोग्याशी नव्हे तर मानसिक आरोग्याशी ही निकटचा संबंध आहे,हे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक निम्न स्तरातील कुटुंबाला जेव्हा त्याच्या खिशाला परवडेल असे घर मिळते,तेव्हा त्याचा विधायक परिणाम त्या घरातील मुले, स्त्रिया ,वृध्द व्यक्ति यांच्या आरोग्यावर कसा होतो, हे देखील अनेक अभ्यासातून पुढे आले आहे. स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकार झाल्यानंतर त्याचा परिणाम स्व प्रतिष्ठा अधिक बळकट होऊन व्यक्तीचे मानसिक बळ वाढण्यात कसा होतो, हे ही अनेक समाज शास्त्रज्ञांनी सांगितले आहे.

   लॉरी बेकर सारख्या गांधीवादी आर्किटेक्टने सोशल हाऊसिंगची अथवा कम्युनिटी हाऊसिंगची कल्पना खूप पूर्वीच मांडली आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग  च्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण प्रेमी तंत्रज्ञानाचा वापर करून निम्न स्तरातील लोकाकरिता कल्पक पध्दतीने कामुनिटी हौसिंगच्या आर्थिक दृष्ट्या परवडतील अशा योजना प्रत्यक्षात आणणे शक्य आहे. पण या बाबतीत आपली राजकीय इच्छाशक्ती आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीत राहून शहराच्या सर्विस सेक्टर मध्ये महत्वाची भूमिका बजावणा-या या वर्गाकडे 'मतपेटी' पलीकडे पाहावयाची गरज आहे. त्यांच्या घराचा प्रश्न हा त्यांच्या आरोग्याशी,त्यांच्या  जगण्यामरण्याशी निगडीत आहे, याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे आवश्यक आहे.

  शहरी कमाल जमीन धारणा कायदा असेल नाही तर घरभाडे नियंत्रण कायदा असेल, आपण कायदे अनेक केले,तरी ही आज आपण प्रत्येक शहरात लँड माफीयांचे साम्राज्य पाहतो. ही मंडळी गोरगरिबांसाठी परवडणारी घरे बांधातील याची सुतराम शक्यता नाही. उलटपक्षी सारे कायदे धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामाचे पीक प्रत्येक शहरात फोफावताना दिसते आहे. अवघ्या १६-१७ लाख लोकसंख्या असणा-या एका शहराचे आयुक्त परवा बोलताना म्हणाले,' माझ्या महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या सुमारे पावणे दोन लाख आहे. ही सारी बांधकामे पाडावयाची म्हटली तर किमान ८६ वर्षे लागतील. कदाचित माझा खापर पणतू हे काम पूर्ण करू शकेल."

 आपण आपल्या शहरी घरांच्या धोरणाकडे इतके दुर्लक्ष करणे आपल्याला खूप महागात पडणार आहे.

मी माझ्या एका कवितेत म्हटल्याप्रमाणे,

" मी मागितली शहराकडे,

चतकोर भाकर, त्याच्या टोपल्यातली

आणि

विसावायला थोडीसी जागा

त्याच्या मांडीवर !

शहर तसेच चालत राहिले,

मला पाठमोरे होत...!"

 ज्या वाटेने आज आपली शहरे चालली आहेत, त्या वाटेने त्यांचे काय होईल आणि मुख्य म्हणजे या शहरातील तुमच्या आणि माझ्या आरोग्याचे काय होईल? परतीची वाट नसणा-या टकमक टोकावर आपण आपल्या शहरांना घेऊन चाललो आहोत का? शहरातील कोट्यवधी जनतेला पाठमोरे होत चालणा-या शहराची दिशा आपल्याला बदलायला हवी आणि यासाठी केवळ कागदावरील धोरणे उपयोगाची नाहीत. आवश्यकता आहे ती प्रामाणिक अंमलबजावणीची ...! 

(साप्ताहिक लोकप्रभात 'आरोग्य भान' स्तंभात प्रसिध्द झालेला लेख)