पेशंट के रिलेटिव्ह को गुस्सा क्यों आता है ?
डॉक्टर - पेशंट संबंधाची रागदारी
- डॉ प्रदीप आवटे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
गेल्या आठवडयात महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत
सुरु असलेला डॉक्टरांचा संप आता संपला आहे. अवघ्या पाच दिवसात सारे डॉक्टर्स
कामावर परतले आहेत. या काळात कधी नव्हे ते सगळया २४ *७ ब्रेकींग न्यूजचा रतीब
घालणा-या चॅनेल्सनाही डॉक्टरांच्या संपाबद्दल चर्चा करावीशी वाटली. इलेक्ट्रॉनिक
माध्यमांना डॉक्टरांविषयी चर्चा करायला वेळ मिळणं,ही सुध्दा एक ब्रेकींग न्यूज आहे. अगदी
विधीमंडळातही या प्रश्नावर सभागृह पुन्हा
पुन्हा तहकूब करावे लागावे,इतकी गंभीर (!) चर्चा झाली. या काळात न्यायालय,चॅनल्स,
लोकप्रतिनिधी,मुख्यमंत्री,वर्तमानपत्रे आणि सर्वसामान्य माणूस सगळेजण
डॉक्टर विषयी चर्चा करताना दिसत होते. आता
संप तर मिटला पण या संपाने उपस्थित
केलेल्या प्रश्नांचं काय ? पुन्हा असं काही घडेपर्यंत हे प्रश्न ठंडया
बस्त्यात बांधून ठेवले तर जाणार नाहीत ना ? पण ज्या
देशात कोणत्याही निवडणुकीत आरोग्य हा कधीही पहिल्या बाकावरला विषय असत नाही,तिथलं
अवघं जनमानस डॉक्टरी व्यवसायाबाबत चर्चा करताना पाहून भरतं यावं अशी परिस्थिती आहे.
पण प्रश्न आहे,या सगळया चर्चेचा सूर काय आहे,तिची
दिशा काय आहे आणि तिचा आशय काय आहे ? वैद्यकीय व्यवसायाची वर्तमान दशा विधायक अर्थानं बदलण्याचं सामर्थ्य या चर्चांमध्ये आहे का की आपण
केवळ या संपामुळं ठळकपणे पुढे आलेले एक लक्षण पाहतो आहोत आणि त्यासंदर्भातच रिऍक्ट
होतो आहोत की खोलात जाऊन या समस्येचा विचारही करतो आहोत ?
काही
दिवसापूर्वी अपघाताचा पेशंट रेफर केला म्हणून शासकीय
वैद्यकीय महाविद्यालय धुळे येथील एका निवासी डॉक्टरला पेशंटच्या नातेवाईकांनी
जबरदस्त मारहाण केली. या डॉक्टरला आपला डोळा गमवावा लागेल की काय अशी भिती आहे. त्यानंतर
अशाच स्वरुपाच्या घटना थोडयाफार फरकाने मुंबईतही घडल्या आणि डॉक्टरांना पेशंटच्या
नातेवाईकांकडून होणारी मारहाण हा मुद्दा पृष्ठभागावर आला आणि सध्याचा हा संप सुरु
झाला. पण या संपाने अनेक प्रश्न आपल्यासमोर एक समाज म्हणून उभे केलेले आहेत.
डॉक्टरांची सुरक्षा एवढया पुरताच हा
प्रश्न मर्यादित नाही. या प्रश्नाची व्याप्ती अधिक मोठी आहे,हे
आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
प्रश्न आहे तो हा की डॉक्टरांना मारहाण का होते
आहे ?
डॉक्टर आणि रुग्णाचे नातेसंबंध बिघडले आहेत,हे सांगायला कोणा समाजशास्त्रज्ञाची आवश्यकता
नाही. प्रश्न आहे तो त्याची कारणं शोधण्याचा. ही कारणे आपण जेवढी मनःपूर्वक शोधू तेवढे आपण
उत्तरापर्यंत जाण्याची शक्यता वाढेल. आय एम ए च्या एका अहवालानुसार सुमारे ७५
टक्के डॉक्टरांनी या वा त्या प्रकारे या हिंसेचा अनुभव घेतला आहे. यातील बहुतेक म्हणजे जवळपास निम्मे हल्ले हे
अतिदक्षता विभागातील डॉक्टरांवर झाले आहेत. एका आरोग्य कर्मचा-यावरील हल्ला हा
संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवरील हल्ला असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनाही आपल्या या विषयावरील
अहवालात नमूद करते.
सवाल ये है की,पेशंट के रिलेटिव्ह को गुस्सा क्यों आता है ?
याची कारणंही अनेक अभ्यासातून पुढं आली आहेत. पेशंटला तपासायला वेळ लावणं,
पेशंट भरती करण्यापूर्वी आगाऊ बिल भरायला लावणं, पेशंटच्या नातेवाईकाला अनावश्यक वाटणा-या
प्रयोगशाळा चाचण्या करायला सांगणं, मृत्यू पावलेल्या पेशंटचे प्रेत बिल
भरल्याशिवाय ताब्यात न देणं ही डॉक्टरांना
होणा-या मारहाणीतील प्रमुख कारणं आहेत.
कोणत्याही आजाराची पॅथोफिजिऑलॉजी समजावून घेणं
गरजेच असतं.ती नेमकी समजली तर आजाराच्या मूळापर्यंत जाता येतं. डॉक्टर पेशंटला
वेळेत पाहत नाहीत,त्यांना तपासायला वेळ लावतात.विशेषतः पेशंट जर गंभीर असेल
तर अशावेळी पेशंटच्या नातेवाईकांचा उद्रेक होतो. पण मुळात डॉक्टरांना असा वेळ का
लागतो ?
याची कारणं अर्थातच अनेक असू शकतात – जशी की,
१
.
डॉक्टरांना पेशंटची फिकिर नाही,त्याच्याबद्द्ल सहानुभूती नाही.
२
.डॉक्टरांना
खूप काम असल्यानं आणि पेशंटचा लोड अधिक असल्यानं ते पेशंट वेळेवर पाहू शकत नाही
यातलं खरं कारण कोणतं ?
थोडा तटस्थपणे विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की , खरं तर थोडयाफार फरकाने ही दोन्हीही कारणं खरी आहेत.
आता मूळ धुळयाची घटना ही एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात झाली आहे म्हणून आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विचार प्रथम करु. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची आजची अवस्था काय आहे ? एका शब्दात सांगायचं म्हणजे या सगळया व्यवस्थेवर अनावस्था प्रसंग ओढवला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आपण रितसर मरु घातली आहेत. त्यांना अनास्थेचं स्लो पॉयझनिंग करुन आपण मारतो आहोत. या कॉलेजमधील रिक्त पदे, तात्पुरत्या स्वरुपात नेमलेल्या लेक्चरर्सना नियमित करण्याचा प्रश्न, त्यांची नियमित प्रमोशन्स आणि त्यांच्या बदल्या या सगळया आस्थापना विषयक बाबींमध्ये आनंदी आनंद आहे. आपल्या थोर राजकीय शिक्षण महर्षींची वैद्यकीय महाविद्यालये सुखनैव फोफावावीत म्हणून हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे की काय असे वाटावे, अशी सारी परिस्थिती आहे. आरोग्य सेवेतील स्पेशॅलिस्टची सुमारे सत्तर टक्के पदं रिक्त आहेत. इतकी पदं रिक्त असतील तर आहे त्या डॉक्टरांवर किती ताण पडत असेल, याचा निव्वळ विचार केलेला बरा .त्यात सरकारी व्यवस्थेत
डॉक्टरांच्या बदल्या,प्रमोशन्स या साठी
चालणारे अर्थपूर्ण व्यवहार या व्यवस्थेतील
डॉक्टरांचे उरले सुरले नैतिक धैर्यही हरवून टाकतो. आपली
बदली सोयीची व्हावी म्हणून उच्च विद्याविभूषित अशा डॉक्टरांना मंत्रालयाच्या
पाय-या झिजवाव्या लागतात,पैसे मोजावे लागतात. या सगळया गोष्टींनी
पोखरलेल्या व्यवस्थेत काम करताना त्याच्याकडून निष्ठा,
सेवाभाव यांची अपेक्षा करणं, अव्यवहार्य होऊन जातं.त्यांच्या सेवेचा भाव
ही ठरवायचा आणि त्यांना बदल्या प्रमोशन मध्ये लुटायचं आणि पुन्हा त्यांना
सेवाभावाचे धडे द्यायचे ,असे दुटप्पी धोरण इथली नोकरशाही आरोग्य
व्यवस्थेशी खेळत असते.पण त्याचे कोणालाच सोयरसुतक नसते. त्यात मुळातच आपल्याकडं डॉक्टर पेशंट रेशो अत्यंत विषम आहे. सर्व पॅथीचे मिळून आपल्याकडं
दर लाख लोकसंख्येला ८० डॉक्टर्स आहेत,हेच प्रमाण
चीन मध्ये १३० तर अमेरिकेत २५०च्या आसपास आहे. अगदी ब्राझीलमध्ये सुध्दा हे
प्रंमाण १८५ एवढे आहे. ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशात तर ते ३३० एवढे आहे. अशा वेळी रोज दोनशे तीनशे
पेशंट पाहणं,हा या डॉक्टरांच्या कष्टाची आणि संयमाची
परीक्षा असते. दिवसेंदिवस महागडी होत चाललेली खाजगी वैद्यकीय सेवा यामुळे आर्थिक
दृष्टया दुर्बल समाजगटाला सरकारी व्यवस्थेवर अवलंबून रहावे लागते पण मनुष्यबळ
व्यवस्थापन कशासी खातात हे माहित नसलेले प्रशासन,रिक्तपदे, भ्रष्टाचार, मूलभूत सुविधा विकसित करण्याबाबतची
अनास्था यामुळे मोडकळीस आलेल्या या सरकारी व्यवस्थेत त्यातल्या बहुसंख्याना
गुणवत्ता असलेली आरोग्य सेवा मिळत नाही,ही वस्तुस्थिती आहे
पण तिथं कॅज्युअल्टीमध्ये बसलेल्या डॉक्टरवर राग काढून काय होणार ? तिथला रेसिडेन्ट डॉक्टर अनेकदा अठरा अठरा तास काम करतो आहे.पण तो या
भ्रष्ट आणि बाजारु व्यवस्थेचं बाळ आहे,हे लक्षात कोण घेणार ? आणि या बाळाचं पितृत्व तरी कोण घेणार ? मागे एका आमदाराने मुंबईच्या राजावाडी मनपा
रुग्णालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला होता.या मोर्चाने तिथं जाऊन राजावाडी
हॉस्पिटलचा बोर्ड बदलून तो ‘भिकारवाडी हॉस्पिटल ‘असा बोर्ड लावला.पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील आरोग्य संस्थांना भिकेस
कोणी लावले,असा प्रश्न विचारला तर इथल्या राजकीय व्यवस्थेला
आपले हात झटकता येणार नाही.
दुसरीकडे
खाजगी वैद्यकीय सेवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याकडे सक्षम यंत्रणाच नाही.
आगाऊ बिल भरल्याशिवाय भरती करुन न घेणं,
पैशासाठी प्रेत अडवून ठेवणं किंवा अनावश्यक चाचण्या करावयास सांगणं या सा-याच गोष्टी पहिल्या कारणाकडे बोट
दाखवितात. पण डॉक्टर असे का झाले आहेत,याचा विचारही करायला हवा. गेल्या
दोन अडीच दशकात वैद्यकीय शिक्षणाचे ज्या वेगाने खाजगीकरण झाले आहे,हे
आपण लक्षात घ्यायला हवे. देशातील एकूण वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी पासष्ट ते सत्तर
टक्के महाविद्यालयं खाजगी आहेत. पायाभूत आवश्यक सुविधा नसतानाही या कॉलेजना एम सी
आय ची मान्यता कशी मिळते,याचा सुरस कथा सर्वांनाच माहित आहेत. अजिबात
कॉलेजकडे फिरकत नसलेले आणि केवळ कागदावर एम सी आय इन्स्पेक्शन पुरते दिसणारे
प्राध्यापक हे इथलं वास्तव आहे तरीही लाखो रुपयांचं डोनेशन भरुन मुलं इथून डॉक्टर
होताहेत. पीजी सीटसचा लिलाव कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतो आहे.अशा परिस्थितीत या
व्यवस्थेतून बाहेर पडणारा पडणारा डॉक्टर हा समाजाभिमुख असावा,
त्याला पेशंटबद्दल कणव,सहानुभूती असावी,अशी
अपेक्षा करणं म्हणजे कारल्याच्या वेलाला मधुर काकडी लगडण्याची अपेक्षा करण्यासारखं
आहे. महाराष्ट्रातील नव्हेत तर देशभरात ही खाजगी महाविद्यालयं,
सो कॉल्ड डिम्ड विद्यापीठं ही राजकीय पुढा-यांची आहेत. या विद्यापीठांचं वाढतं
जाणारं साम्राज्य डोळे दिपवणारं आहे. पण आजची वैद्यकीय व्यवसायाची दशा ही या
खाजगीकरणानं पेरलेला अंधार आहे. जिथं डॉक्टराचा जन्मच बाजारी अर्थव्यवस्थेत होतो
तिथं अवघं वैद्यकीय जगत केवळ बाजार होणार ,नाही तर काय होणार ?
आणि अशा बाजारी व्यवस्थेतून बाहेर पडलेले डॉक्टर्स तुलनेने अल्पप्राप्ती असलेल्या,गैरसोयींचा
सुकाळ असलेल्या सरकारी व्यवस्थेत यायला तयार होत नाहीत,त्यामुळं
दरवर्षी देशात जवळपास पंचावन्न हजार डॉक्टरांची भर पडत असली तरी सरकारी व्यवस्थेत
दवाखान्यात डॉक्टर्स दिसत नाहीत. मुळात ही सरकारी आरोग्य व्यवस्था टिकावी,असे
खुद्द सरकारला तरी वाटते का,हा मिलियन डॉलर प्रश्न ! किती मंत्री,आमदार
,खासदार
आपल्या छोटया मोठया आजारासाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेकडे येतात ? सरकारी
अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी आपली मुलं सरकारी शाळेत घातली तरच ही
सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारु शकेल,अशा आशयाचा निर्णय २०१५ मध्ये अलाहाबाद
हायकोर्टाने दिला होता.आरोग्या बाबतही हेच म्हणता येईल. पण राम मनोहर लोहियांसोबतच
सरकारी आरोग्य सेवेतच उपचार घेणारी राजकीय नेत्यांची पिढीही अस्तंगत झाली.
त्यामुळं या आरोग्य व्यवस्थेचे दुखणे त्यांना कितपत कळेल हा ही कळीचा प्रश्न आहे. स्वतः पंचतारांकित कार्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये
किंवा परदेशात उपचार घ्यायचे आणि इथली परिघावरील जनता अपुरं मनुष्यबळ,अपु-या
साधनसुविधांमुळे अकार्यक्षम बनलेल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या भरोशावर सोडून द्यायची,असा
एकूण डाव आहे आणि म्हणूनच जगातले बहुतेक विकसनशील देश जी डी पी च्या ४ ते ५
टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करत असताना कल्याणकारी
म्हणवल्या जाणा-या भारतीय लोकशाहीला मात्र आपल्या जीडीपीच्या एक टक्क्याहून अधिक
रक्कम आरोग्याकरिता द्यावीशी वाटत नाही. हे सारेच आरोग्याबद्दलची राजकीय अनास्था
स्पष्ट करणारे आहे.या देशातल्या एकाही निवडणुकीत आरोग्य हा प्राधान्याचा मुद्दा
असत नाही,याची खंत अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त करुन दशक लोटले तरी
यामध्ये काही फरक पडताना दिसत नाही. नियोजन आयोगाचे रुपांतर निती आयोगात केल्याने
सार्वजनिक आरोग्याबाबतच्या नितीमध्ये काही आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता नाही.
पंधरा वर्षानंतर आलेले नवे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण पुन्हा तेच कल्पना दारिद्रय
दिमाखात मिरवते आहे.
आज पेशंटच्या नातेवाईकांकडून मार खाणा-या या
डॉक्टरांना पाहून मला ‘दीवार’ मधला अमिताभचा एक संवाद आठवतो.हा नवा डॉ
अमिताभ जणू पेशंटच्या चिडलेल्या नातेवाईकांना बोलतो आहे ..
‘मैं
मार खाऊंगा भाई,जरुर खाऊंगा
मगर पहले उस को मारो जिसने प्रायव्हेट मेडिकल
कॉलेज खोले और डाक्टर की डिग्री को बाजार में बिकनेवाला महज एक कागज का पुर्जा
बनाया
पहले उस को थप्पड मारो,जिस
ने डॉक्टरों की व्हॅकन्सी भरने का कभी प्रयासही नहीं किया और सरकारी अस्पतालों को
अपनी बदहाली पर छोड दिया
पहले उसे मारो,जिसने डॉक्टरों के ट्रान्सफर और प्रमोशन में
भी पैसा खाया
पहले उसे मारो,जिसने कभी सौ में से देढ रुपैय्या भी
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं दिया
एक थप्पड खुद को भी लगाओ की तुमने अपने लिडर
को सब कुछ मांगा पर कभी अपने बिगडते स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं की
उस के बाद मेरे भाई,जितना
चाहे उतना मारना मुझे,मै ऊफ तक नहीं कहूंगा.’
पण कारणं काहीही असली आणि अशी इतरांकडे बोटं
दाखवता आली तरी आपण आपल्या समाजाच्या कपाळावर ‘मेरा डॉक्टर एक घटिया दुकानदार है,’असं
लिहू शकत नाही,हे ही तितकंच खरं.
डॉक्टरांच्या या संपाच्या अनुषंगाने आणखी एक
गोष्ट ठळकपणे पुढे आली. डॉक्टर एकटे पडलेले आहेत. न्यायालयापासून राजकीय
पुढा-यापर्यंत कोणीही डॉक्टरांच्या बाजूने बोलायला तयार नाही. ‘तुम्हांला
एवढी भिती वाटत असेल तर नोक-या सोडा,कामगारांसारखे वागू नका,’
असे कोर्टाने सुनावणे असेल नाही तर मुख्यमंत्र्यानी विधानसभेत डॉक्टर करदात्याच्या
पैशावर शिकतात,याची करुन दिलेली आठवण असेल डॉक्टरांना झोडपण्यात कुणीच
कसूर सोडली नाही. लोकप्रतिनिधींना जनभावना नेमक्या पध्दतीने कळतात त्यामुळं
त्यांनी या संपाबाबत व्यक्त केलेली भावना ही लोकभावना आहे,हे
आपण लक्षात घ्यायला हवे.एकेकाळच्या या नोबल प्रोफेशनने आपले बहुमत गमावले आहे,
हा मॅन्डेट विचार करायला लावणारा आहे. करदात्यांच्या पैशावर मिरवणारे लोकप्रतिनिधी
काय करतात किंवा खालच्या न्यायालयाचा निकाल वरिष्ठ न्यायालय बदलते तेव्हा चुकीचा
निर्णय देणा-या खालच्या न्यायालयाचे काय ? त्यांना पण ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये
आणावे का,अशी जशास तशी उत्तरे देऊन भागणार नाही. डॉक्टरांनी एकूणच
अंतर्मुख होण्याची गरज आहे.
डॉक्टरांची इमेज कमालीची खराब झाली आहे.
लोकांच्या नजरेत नफाखोरी साठी धंदा करणा-या इतर कोणत्याही धंदेवाल्यात आणि
डॉक्टरांमध्ये काही फरक उरलेला नाही. कट प्रॅक्टीस,बेसीन टेस्ट, औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांची असणारी मिलीभगत
या सा-या प्रकारांमुळे डॉक्टरांनी आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे.हे वास्तव मान्य
केल्याशिवाय आपण या समस्यांच्या उत्तरापर्यंत जाऊ शकणार नाही. डॉक्टरांनी एक
समाजघटक म्हणून याकडे पाह्यले पाहिजे आणि आपल्या प्रतिमासंवर्धनासाठी मनःपूर्वक
प्रयत्न केले पाहिजेत. आज आपल्यापैकी काही डॉक्टरांना मारहाण झाली म्हणून डॉक्टर
एकत्र येतात पण आपल्या व्यवसायात शिरलेल्या अनेक अनिष्ट प्रथांविरुध्द डॉक्टर या
सामूहिक
पध्दतीने विरोध करताना दिसतात का ? याचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असे आहे. अगदी नुकतेच
झालेले म्हैसाळ प्रकरण असो की बीडचे डॉ मुंडे प्रकरण असो या वेळी डॉक्टर एक संघटना
म्हणून या सा-या घटनांना विरोध करताना दिसत नाहीत. नुकतेच स्टेंटच्या किमतीविषयीचा
वाद असेल अपवाद वगळता बहुसंख्य डॉक्टर्स चुकीच्या बाजूला उभे असताना दिसतात. या
अनिष्ट प्रथांना मनःपूर्वक विरोध करुन आणि
व्यवसायातील या प्रथा मोडून काढल्यानेच वैद्यकीय व्यवसायाला पूर्वीची प्रतिष्ठा
प्राप्त होणार आहे,हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. ‘
घोडा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या ?’इतकी भांडवलशाही भूमिका घेऊन आपण आपल्याच नोबल
प्रोफेशनचे थडगे बांधत आहोत. चीनचे
सुप्रसिध्द डॉक्टर आणि सार्स साथीमधील हिरो असलेले झोन्ग नान्शन यांचे याबाबतचे चिंतन अभ्यासावे
असे आहे. ते म्हणतात,चीनमध्ये ज्या प्रमाणे जमीन सुधारणा - लॅन्ड
रिफॉर्म करताना जमीनदार आणि सर्वसामान्य शेतकरी यांनी एकत्र येऊन मार्ग काढला
त्याच प्रमाणे मेडिकल रिफॉर्म करताना डॉक्टर आणि पेशंट यांनी एकत्र येऊन या
कार्यक्रमाचा अजेंडा सेट केला पाहिजे.मेडिकल रिफॉर्मच्या बाबतीत डॉक्टरांचा
निरुत्साह काळजी करावा असा आहे.डॉक्टरांनी या रिफॉर्मसाठी आग्रही राहिले पाहिजे. आपला दबाव गट तयार करुन या
संदर्भातील राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण केली पाहिजे. यातूनच आपल्या राजकीय सामाजिक
अजेंडयावर आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा यांना प्राधान्याचे स्थान मिळेल. डॉक्टर आणि
पेशंट यांच्या सर्व स्तरावर समन्वय संघटना असणं,सर्वांकरता हितकारक आहे.
कारण
केवळ अधिक सुरक्षा देऊन आणि नव नवे कायदे करुन हा प्रश्न मिटणार नाही. महाराष्ट्र
डॉक्टर संरक्षण कायदा मागील ८ -९ वर्षांपासून अस्तित्वात आहे पण त्याच्या
अंमलबजावणीच्या नावाने आनंदी आनंद आहे. पण केवळ कायद्याने प्रश्न सुटले असते तर
हुंडाबंदी, बलात्कार विरोधी कायद्याने सगळेच प्रश्न मिटले नसते का ?
मुळात डॉक्टर पेशंट नात्यामध्ये पडलेली दरी केवळ विश्वासाने भरली जाऊ शकते,या
करता गरज आहे ती समंजस संवादाची. जिथं शक्य तिथं असे संवाद पूल उभारले पाहिजेत आणि
त्या साठी दोन्ही बाजूने प्रयत्न व्हायला हवेत. आपली न्यायव्यवस्था आणि सत्ताधारी
या समस्येतील ही सारी गुंतागुंत नजरेआड करुन केवळ डॉक्टरांना झापडतात तेव्हा
परिपक्व उत्तराची अपेक्षा करायची कुणाकडून ?
...
डॉक्टर एकटेच मार खाताहेत,असे चित्र आहे का ?
विचार करु लागलो की,दिसते ते असे की आपला समाजव्यवहारच दिवसेंदिवस अधिक हिंसक
होत चालला आहे. वाळू माफिया ,बिल्डर लॉबी विरुध्द काम करणा-या अधिका-यांवर
हल्ले होताहेत. रॉकेलचा अवैध बाजार रोखू पाहणा-याला जिवंत जाळले जाते आहे. बाबा
बुवा देखील हिंसेचा आधार घेताना दिसताहेत. ज्यांच्याकडे संरक्षण मागायचे त्या पोलिसांवरही जीवघेणे हल्ले होताना
दिसताहेत. मध्यंतरी आपल्या काही सन्माननीय विधीमंडळ सदस्यांनी एका पोलिस
अधिका-याला विधी मंडळातच यथेच्छ तुडविले. या बाबतीत तो पोलिस अधिकारीच दोषी होता
असे क्षणभर मानले तरी विधी मंडळ सदस्यांनी कायदा हातात घेणे,कितपत
योग्य ठरते ? नुकतीच एअर इंडियाच्या अधिका-याला एका खासदार महोदयांनी
चपलेने मारल्याची घटना घडली आहे. एक समाज म्हणून आपण अधिक हिंसक होत जाणं,
हे आपल्या समाजाच्या ढासळत्या मानसिक आरोग्याचे लक्षण आहे. त्यामुळं अशा समाजात
केवळ सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवून आणि कायदे करुन डॉक्टरांवर होणारे हल्ले संपतील,असे
मानणे दुधखुळेपणा ठरेल. सुरक्षा आणि कायदा आवश्यक आहेच पण ती केवळ सिम्प्टोमॅटिक
ट्रिटमेन्ट आहे त्यानं रोग समूळ नाहीसा होणार नाही. रोगाच्या मूळ कारणांपर्यंत
जावे लागेल.
वैद्यकीय आणि आरोग्य व्यवस्थेतील आमूलाग्र सुधारणा हाच एक शाश्वत मार्ग
आहे. रस्ता थोडा लांबचा आहे खरं पण तोच खात्रीचा आहे.आणि शॉर्ट कटस आर अल्वेज डेंजरस,
हे आपण विसरता कामा नये.
( साप्ताहिक लोकप्रभाच्या १४ एप्रिल २०१७ च्या अंकात प्रकाशित)
*****
