आरोग्याचे ‘अच्छे दिन’ कधी ?
-
डॉ.प्रदीप आवटे.
सन १९९० हा भारतीय राजकीय आणि सामाजिक जीवनातील एक मैलाचा दगड. जागतिक अर्थकारणात झालेली उलथापालथ. रशियाच्या शतखंडीत होण्यासोबत एक ध्रुवीय झालेले जग, या पार्श्वभूमीवर विकसनशील अशा भारतासमोर नवी आव्हाने आ वासून उभी होती. या अत्यंत संदिग्धतेच्या धुक्यात हरवलेल्या वाटेवर भारताचे आर्थिक नेतृत्व करणारे डॉ. मन मोहनसिंग १९९१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना बोलले होते,“I do not minimize the difficulties that lie ahead on the long
and arduous journey on which we have embarked. But as Victor Hugo once said,
"no power on earth can stop an idea whose time has come". I suggest
to this august House that the emergence of India as a major economic power in
the world happens to be one such idea. Let the whole world hear it loud and
clear. India is now wide awake. We shall prevail. We shall overcome.” नव्या एन. डी. ए. सरकारचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी सादर केला तेव्हा मनमोहनसिंग यांच्या या ऐतिहासिक विधानाची पुन्हा एकदा आठवण झाली. युनियन बजेटला आपण मराठीत अर्थसंकल्प म्हणतो. आपली देश म्हणून, एक समाज म्हणून असणारी दिशा, आपले संकल्प आणि आशा यांचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडत असते. व्हिक्टर ह्युगोच्या ज्या विधानाचा उल्लेख मनमोहन सिंगांनी केला होता त्यातील आणखी एका “नव्या आयडिया” चा उगम कधी होणार, याची प्रतिक्षा भारतीय जनमानस करत आहे. ही आयडिया सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भातील आहे. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज’ नावाची संकल्पना आपली राजकीय बांधिलकी म्हणून आपण स्वीकारणार आहोत का, आपण गंभीरपणे घेणार आहोत का या लाखमोलाच्या प्रश्नाचे उत्तर नव्या सरकारच्या अर्थसंकल्पात शोधायला मी उत्सुक होतो. ‘वॉट ऍन आयडिया सरजी, आयडिया कॅन चेंज युवर लाईफ…!” हे जाहिरातीच्या युगात जगणा-या आपल्यापैकी प्रत्येकाला ठावे आहे पण अस्सल, ख-या अर्थाने आयुष्य बदलून टाकणारी आयडिया आपल्या रेंजमध्ये येत नाही किंवा आपण तिच्या रेंजमध्ये जात नाही, असे काहीतरी सतत घडते आहे. युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज या संकल्पनेच्या बाबतीत हे शतप्रतिशत खरे आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आपण आपल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर काय दिसते? पहिला ठळक मुद्दा असतो, किती पैसा मिळाला ? २०१०-११ पासून आजपर्यंत सार्वजनिक आरोग्यावरील तरतूद २२ हजार कोटींवरुन ३४ हजार कोटींवर आलेली दिसते. अर्थात आपल्या एकूण सकल उत्पादनाच्या तीन टक्के तरतूदीपेक्षा कितीतरी कमी. गेले कितीतरी वर्षांपासून नियोजन आयोगाच्या विविध समित्यांपासून ते तज्ज्ञांपर्यंत सर्वजण सार्वजनिक आरोग्यासाठी जीडीपीच्या किमान तीन टक्के तरतूद असावी म्हणून कंठशोष करत आहेत. पण आरोग्याच्या ताटात एवढे वाढप करण्याचे धाडस कोणीही करावयाला तयार नाही. गाडी दीड पावणेदोन टक्क्यांच्या पुढे जायला तयार नाही. खरे तर देशभरात सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती चिंता करण्याजोगी आहे. अमर्त्य सेन यांच्या गतवर्षी प्रकाशित झालेल्या ‘ ऍन अनसर्टन ग्लोरी – इंडिया ऍंड इटस् कॉन्ट्राडिक्शनस्’ या ग्रंथातील एका निबंधाचे शीर्षकच मोठे बोलके आहे – ‘इंडियाज् हेल्थ केअर क्रायसिस’..! म्हणजेच आज सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सा-या समस्येवर कल्पकतेने मार्ग काढणे आवश्यक आहे. या सा-या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात काय दिसते, हे पाहणे महत्वाचे ठरावे.
अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक
आरोग्यावरील तरतूदीत जरी फारमोठी घसघशीत वाढ केलेली नसली तरी आधीच्या सरकारने सुरु
केलेल्या लोकोपयोगी योजना कार्यान्वित ठेवतानाच काही नवीन महत्वपूर्ण योजनांचे सूतोवाच
अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. सुमारे सात हजार कोटींचा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हा नव्या सरकारचा अत्यंत महत्वाकांक्षी
प्रकल्प आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे जवळपास
निम्मी लोकसंख्या शहरात राहते तिथे या प्रकल्पाचे मोल अधिक आहे. अर्थात या करिता सार्वजनिक आरोग्य सुविधा हा स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा एक गाभाभूत
घटक असणे,आवश्यक आहे. त्याची स्पष्टता अजून व्हावयाची आहे.
देशातील कुपोषणासंदर्भात मिशन मोड मध्ये काम करण्यासाठी एका नव्या कार्यक्रमाची
घोषणा ही या अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू होय. अनेकवेळा आरोग्याकरिता तरतूद करणे
म्हणजे केवळ नवनवीन मेडीकल कॉलेज काढणे,एम्स सारख्या संस्था
काढणे या पलिकडे नियोजकांचा विचार जात नाही पण या अर्थसंकल्पात ४ एम्स सारख्या
संस्था आणि १२ वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबरोबरच प्राथमिक आरोग्य सेवा
संदर्भात काही महत्वपूर्ण तरतुदी या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. स्वच्छ भारत
अभियानांतर्गत २०१९ पर्यंत प्रत्येक घराला शौचालय सुविधा पुरविणे ही योजना
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. जलजन्य आजार,इतर साथरोग, आरोग्य संवर्धन अशा अनेक बाबींवर याचा
विधायक परिणाम होणार आहे. २०२२ पर्यंत सर्वांना घर ही योजना देखील अशीच आरोग्य
बाह्य वाटली तरी ती सार्वजनिक आरोग्याचीच योजना आहे,असे
म्हणणे वावगे ठरु नये. पाण्याचे रासायनिक प्रदुषण दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात
केलेली तरतूद तसेच मुलींच्या शाळेत पिण्याचे पाणी व शौचालयाची व्यवस्था या साठी
केलेली तरतूद विशेष उल्लेखनीय आहेत. मासिक पाळी सुरु झालेल्या मुलींसाठी शाळेत
स्वच्छ शौचालय असणे,हे त्यांना या वयात आवश्यक असणा-या
प्रायवसी साठी गरजेचे आहे. वयात येणा-या मुलींसाठी शाळांमध्ये शौचालयाची व्यवस्था
नसणे हे अनेकवेळा त्यांच्या शाळा सोडण्याचे कारण असू शकते,हे
अनेक अभ्यासातून पुढे आले आहे.त्यामुळे अर्थसंकल्पातील या तरतुदीला आरोग्यासोबतच
स्त्री शिक्षणाचे एक सामाजिक अंगही आहे, लक्षात घ्यायला हवे.
‘बेटी बचाओ,बेटी पढाओ’या योजनेचेही याच भूमिकेतून स्वागत व्हायला हवे. ” मला
चॉकलेट शेअर करायला आवडत नाही पण २०१४ च्या अर्थसंकल्पानंतर मात्र मला सिगारेट
शेअर करणे आवडणार नाही,” असे ओमर अब्दुल्लांनी विनोदाने
म्हटले असले तरी तंबाखूजन्य उत्पादनावरील करवाढ ही सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने
मोठी उपलब्धी म्हटली पाहिजे.
मोठ्या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून मेट्रो रेल्वेची
कल्पना मांडली गेली पण या अनुषंगाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करताना ऍटोमोबाईल
धोरणात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. रस्त्यावरील कार आणि स्वयंचलित दुचाकींची
संख्या कमी व्हावी आणि त्यातून पर्यावरणावरील विघातक परिणामांना आळा घालता यावा,यासाठी ऍटोमोबाईल इंडस्ट्रीला चालना
देण्याच्या आपल्या धोरणाचा आपल्याला पुनर्विचार करावा लागेल.शेतीपेक्षा कारसाठीची
कर्ज सहज उपलब्ध असणे,आपल्याला कसे परवडू शकते? आपल्या कार्बनच्या पाऊलखुणा कमी करण्यासाठी धाडसी निर्णय अपेक्षित आहेत.
जैवइंधनासाठी कोळशावरील टॅक्स वाढविणे,हा एक उपाय झाला
आपल्याला त्या पुढे जावे लागेल.
आरोग्यासाठी हे सारे असूनही हा अर्थसंकल्प
सार्वजनिक आरोग्याला काही नवी दिशा देतो,असे म्हणता येणार नाही. अर्थमंत्री
हेल्थ फॉर ऑल ची घोषणा करतात पण ती इतकी वरवरची आहे की सर्वांसाठी आरोग्याच्या
गावाला जाण्याच्या रस्त्याचे दिशा निर्देशन ते करत नाहीत. सर्वांना मोफत औषधे आणि
निदान व्यवस्था देण्याची ते घोषणा करतात पण त्यासाठी नव्याने उभा करण्यात येणा-या
वरिष्ठ नागरिकांसाठीच्या राष्ट्रीय संस्थांचा उल्लेख करतात तेव्हा ही हेल्थ फॉर
ऑलची घोषणा तरी ती अर्धवट शिजलेली आहे,याची कल्पना येते.
थायलंड, ब्राझील आणि मेक्सिको सारखे आपल्याच किंवा
आपल्यापेक्षा कमकुवत आर्थिक प्रकृती असणारे देश ‘युनिव्हर्सल
हेल्थ कवरेज’ची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यात यशस्वी होत
असताना आपण मात्र अजूनही या संकल्पनेकडे पुरेशा गांभीर्याने पाह्यला तयार नाही.
आरोग्यासाठी पुरेशा निधी,आरोग्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ, सार्वजनिक आरोग्य योजनातील लोकसहभाग, औषधांची सहज व
स्वस्त उपलब्धता,लसीकरण तंत्रज्ञान आणि सार्वजनिक आरोग्याचे
प्रभावी व्यवस्थापन –संस्थात्मक सुधारणा या कळीच्या मुद्द्यांबाबत अळीमिळी गुपचिळी
घालून आपण सारे आरोग्याच्या गावाला कसे पोहचणार,हा प्रश्न या
अर्थसंकल्पाने अधिक गडद होत जातो. श्रीनाथ रेड्डी समितीचा अहवाल या संदर्भात
मार्गदर्शक ठरावा.
‘युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज’ सारख्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात येणा-या अडथळ्यात सरकार इतकेच आपण
सारे जबाबदार आहोत. १९७३ मध्ये मिलिटरी सरकारच्या जोखडातून मुक्त झालेला आणि तरीही
सातत्याने राजकीय अस्थैर्याचा सामना करणारा इवलासा थायलंड हे करुन दाखवू शकतो कारण
तिथे हा प्रश्न राजकीय अजेंड्यावरील विषय झाला. २००१ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत
तिथल्या लोकांनी ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज’ ची मागणी लावून धरली. देशाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही थाई राक
थाई या पक्षाने ही मागणी आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केली आणि याच प्रमुख
मुद्द्यावर निवडणूकही जिंकली आणि सरकारी तिजोरीत पैसे अपुरे असतानाही,आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज’ संकल्पना राबविणे शक्य नाही,असे सांगत असतानाही
त्यांनी ही योजना प्रभावी व्यवस्थापन, कल्पकता,लोकसहभाग आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर पूर्ण केली. आपल्यालाही राजकीय
अजेंड्यावर ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज’
चा मुद्दा येण्यासाठी जनमताचा रेटा निर्माण करावा लागेल अन्यथा फ्लाय ओवर्स, मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनच्या झंझावातात आपण आपले आरोग्य मात्र हरवून
बसू...!
पंतप्रधान
नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे,”हा अर्थसंकल्प संजीवक आणि नवा अरुणोद्य दाखविणारा आहे.” सार्वजनिक
आरोग्याचे आभाळ मात्र या संजीवक अरुणोदयाच्या प्रतिक्षेत आहे. नव्या सरकारला थोडा
वेळ तर द्यायलाच हवा आणि आरोग्याचे ‘अच्छे दिन’ कधी येतील याची पावसाप्रमाणेच संयमाने
वाटही पाह्यला हवी.
( लोकप्रभा -25 जुलै 2014 )
