‘आप’ले आरोग्य

-    डॉ.प्रदीप आवटे.

  

“माझ्या हस्ते एखाद्या हॉस्पिटलचे उदघाटन होईल आणि तेही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत...! माझ्या स्वप्नात देखील असे कधी वाटले नव्हते,” बिहारहून दिल्लीत आलेला आणि आता दिल्लीकर झालेला तो साठी ओलांडलेला रिक्षाचालक अगदी गदगदून बोलत होता. आपण दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एका हॉस्पिटलचे उदघाटन केले या प्रसंगाने त्याला भरुन आले होते. ही अगदी परवा परवाची गोष्ट...!आम आदमी पार्टीची सत्ता दिल्लीत आल्यापासून असे चमत्कार घडू लागले आहेत. या हॉस्पिटलच्या उदघाटनचे निमंत्रण अर्थातच फक्त दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना होते पण त्यांनी  स्वतःऐवजी एका रिक्षावाल्याचे हस्ते या रुग्णालयाचे उदघाटन करुन आपल्या राजकीय अजेंड्यावरील आम आदमीचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. अर्थात अशा सिम्बॉलिक घटना महत्वाच्या असल्या तरी त्या अनेकवेळा फसव्या असू शकतात. या प्रतिकांचे भाषांतर  प्रत्यक्ष धोरणात आणि कृतीत झाल्याशिवाय या प्रतिकात्मकतेला राजकीय कर्मकांडाशिवाय अधिक महत्व उरत नाही. आम आदमी पार्टीच्या उदयाने भारतीय राजकारणाला एक महत्वाची कलाटणी दिली आहे. आम जनतेपासून दूर गेलेल्या प्रचलित राजकारणाला नवा लोकाभिमुख पर्याय या निमित्ताने उभा राहताना दिसतो आहे,हे अत्यंत आशादायी चित्र आहे. मात्र असे असले तरी ‘आप’ कडे कोणताही राजकीय विचार नाही, न-विचार (नॉन थॉट) हीच जणू त्यांची राजकीय विचारसरणी आहे,केवळ भ्रष्टाचाराच्या एकाच मुद्द्यावर राजकीय क्षितिजावर उदयाला आलेल्या या नव्या शक्तीकडे व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची दृष्टी नाही, अशा स्वरुपाची टीका अनेक जण करताना दिसत आहेत.

   दिल्लीच्या निवडणूकीपासून ते ‘आप’ ने तेथील सत्ता हातात घेतल्या पासून विविध वादग्रस्त घटना, चर्चा, मुलाखती यांचे जणूच पेवच फुटले आहे. पण या सा-या चर्चेत सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा कधीही पृष्ठभागावर आलेला दिसत नाही. आपल्या पहिल्या महिन्यात आप सरकारने घेतलेले निर्णय पाहिले तर त्यात ही सार्वजनिक आरोग्याच्या कोणत्याही महत्वाच्या मुद्द्याला त्यांनी हात घातला आहे असे दिसत नाही. भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाईन, विज बिलासंबंधीचे प्रश्न ,पाणी वाटप ,नर्सरी प्रवेश, हंगामी कर्मचा-यांचा प्रश्न,व्हि आय पी संस्कृती संपविणे,१९८४ ची शीख विरोधी दंगलीची चौकशी पुन्हा सुरु करणे या स्वरुपाचे निर्णय आप सरकाराने मागील महिन्याभरात घेतले आहेत.अर्थातच पाणी विषयावरील निर्णय सोडला तर यातील कोणताही निर्णय सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भातील नाही. “ Health is virtually absent from public debates & democratic politics in India,”  हे अर्मत्य सेन आणि जेन ड्रेझ यांचे निरिक्षण ‘आप’च्या उदयामुळे तरी बदलणार आहे का,हा कळीचा मुद्दा आहे. आप दिल्लीत सत्तेवर येऊन उणापुरा महिना तर होतो आहे तोवर त्यांना लगेच सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत तुम्ही काय केले आहे,असा प्रश्न विचारणे हास्यास्पद ठरेल. अर्थात असे अनेक विनोदी प्रश्न आपल्या चॅनेल वरील पत्रकार मित्रांनी विचारुन आपली राजकीय समज सप्रमाण सिध्द केली आहे. त्यामुळे ‘आप’ च्या केवळ पहिल्या महिन्यातील कामकाजाकडे न पाहता आपल्याला ‘आप’ च्या सार्वजनिक आरोग्यासंदर्भातील धोरणाचा शोध त्यांच्या ‘ व्हिजन डॉक्युमेंट’ मध्ये घ्यावा लागेल.

 ‘ आप’ चे व्हिजन डॉक्युमेंट’ या पक्षाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्थात या डॉक्युमेंटमध्ये मुख्य भर हा ‘आप’ कार्यकारी मंडळ, विधीमंडळ आणि न्याय मंडळ या मध्ये काय बदल करु पाहते आहे यावर आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या संदर्भात अवघ्या तीनशे शब्दांत आपली व्हिजन आप ने मांडली आहे. ही ‘ Good Education & Healthcare For All’ अशा शीर्षकाखाली ही व्हिजन आहे ती अशी

 “ सध्या सरकारी शाळांप्रमाणेच सरकारी रुग्णालये देखील अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत.पूर्वी सरकारी रुग्णालयांमध्ये निदान मोफत उपचार आणि औषधे तरी मिळायची आता मात्र सरकारी रुग्णालये देखील मोठ्या प्रमाणात फी आकारत आहेत. कुटुंबातील कोणी आजारी पडले तर गरीब कुटुंबाचे दिवाळे निघते, अनेक शेतकरी आजारापणामुळे झालेल्या खर्चामुळे आत्महत्या करतात.

  सरकारी रुग्णालये देखील खाजगी रुग्णालयांइतकी कार्यक्षम बनवली जातील, ती मोफत उपचार आणि औषधे देखील देतील. खाजगी रुग्णालय अथवा शाळा बंद करणे हा आमचा मनोदय नाही पण सरकारी रुग्णालये आणि शाळा जागतिक दर्जाची बनविणे,हा आमचा उद्देश आहे. पण त्या करिता पैसा कोठून आणावयाचा? वरवर पाहता,आज असे दिसते की सरकार शिक्षण व आरोग्यावर मुबलक पैसा खर्च करत आहे पण एकप्रकारे या पैशाची चोरीच होते आहे,त्याचे फायदे लोकांपर्यंत अपवादानेच पोहचत आहेत. आपण भ्रष्टाचार थांबवू शकलो तर आरोग्य आणि शिक्षणाला पैसा आपोआपच उपलब्ध होईल. आणि  तरीही  या सा-यासाठी देशभरातील तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्यात येईल. ही समिती सरकारी आरोग्य संस्था जागतिक दर्जाच्या बनविण्यासाठी किती पैसा लागेल आणि तो कसा उभा करावयाचा या संदर्भात रिपोर्ट देईल.

   सरकारी शाळा आणि रुग्णालये स्थानिक ग्रामसभा/मोहल्ला सभा यांच्या अधिपत्याखाली काम करतील. या मुळे या संस्था स्थानिक लोकांना उत्तरदायी राहतील. त्यामुळे डॉक्टर किंवा शिक्षक जर नीट काम करत नसतील तर स्थानिक ग्रामसभा/मोहल्ला सभा त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करु शकेल.”

 सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात ‘आप’ने मांडलेली ही व्हिजन अत्यंत उथळ, अपु-या विश्लेषणावर आधारित आणि घाईगडबडीत ठरवलेली आहे, हे स्पष्ट आहे. या मांडणीत अनेक मूलभूत त्रुटी आहेत. मुळात या धोरणकर्त्याला सार्वजनिक आरोग्यासमोरील नेमक्या आव्हानांचे भान नाही. घोडा का अडला,पान का सडले,तलवार का गंजली,भाकरी का करपली या व अशा सा-या प्रश्नांची उत्तरे ‘न फिरवल्यामुळे ‘या एका शब्दात बिरबल देतो तेव्हा त्यात बौध्दिक चातुर्य आणि सूक्ष्म निरिक्षण तरी असते पण त्याच प्रकारे देशासमोरील सा-या प्रश्नांची उत्तरे ‘भ्रष्टाचारामुळे’ या एका शब्दात देणे म्हणजे निव्वळ बाळबोधपणा आणि शहरी मध्यमवर्गीय सुलभीकरण आहे आणि याचेच प्रदर्शन या डॉक्युमेंटमध्ये ठायी ठायी दिसून येते.

    आपल्या किंवा परिवारातील कोणाच्या आजारपणामुळे गरीब लोक अधिक गरीब होतात,काही जण आत्महत्या करतात,हे वास्तव हे धोरण पत्र मांडते खरे पण त्यावरील उपाय सांगताना मात्र अपुरे पडते. केवळ सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा सुधारल्याने ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कवरेज’चे स्वप्न कसे पूर्ण होणार,याचा विचार हे डॉक्युमेंट करत नाही. मुळात आज सरकारी रुग्णालयांच्या अकार्यक्षमतेच्या मुळाशी मनुष्यबळाची कमतरता हे एक प्रमुख कारण आहे, वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकिय सेवेचे अंदाधुंद खाजगीकरण, त्यामुळे आरोग्याचे झालेले वस्तुकरण याबाबत ‘आप’ चे हे धोरणपत्र ब्र देखील काढत नाही,याला काय म्हणावे? ग्रामसभा आणि मोहल्ला सभा यांच्याकडे डॉक्टरांचे नियंत्रण दिल्याने आरोग्य सेवा सुधारतील,असे स्वप्न पाहणारे कोणत्या नंदनवनात वावरत आहेत? आजही राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात आरोग्य सेवांचे सामाजिकीकरण हा एक हेतू आहेच,गावोगावी ग्राम आरोग्य समित्या देखील कार्यरत आहेत पण केवळ याने सारे काही होत नाही. अनियंत्रित खाजगी वैद्यकीय सेवेचे काय? आणि हे डॉक्युमेंट केवळ रुग्णालयीन सुविधापुरतेच बोलताना दिसते पण भारतासारख्या विकसनशील देशात आरोग्याचा प्रतिबंधात्मक आयाम अधिक मोलाचा आहे. आज  लसीकरणासारख्या पायाभूत बाबीत भारत इतर देशांच्या अगदी बांगला देशच्या ही तुलनेत मागे पडताना दिसतो आहे. पोषणाच्या बाबतीत ही आपल्याला अधिक प्रगती करावयाची गरज आहे. कुपोषित बालके आणि स्त्रिया यांच्याबाबत आपल्याला विचार करावा लागेल. पण दुर्दैवाने ‘आप’चे नियोजनकर्ते हॉस्पिटलमधून बाहेरच पडावयाला तयार नाहीत. ही आरोग्याची रुग्णालय केंद्री संकल्पना अत्यंत कोती आणि उथळ आहे. लसीकरण, सांडपाण्याची व्यवस्था,घनकचरा व्यवस्थापन, रोग सर्वेक्षण,अन्नसुरक्षा, कीटक व्यवस्थापन, आरोग्य शिक्षण हे आरोग्याचे आयाम ध्यानात घेणे अधिक गरजेचे आहे. व्यक्तीची जात आणि लिंगानुसार समाजातील प्रतिष्ठा हाही आरोग्यावर परिणाम करणारा एक घटक आहे. सार्वजनिक आरोग्याकडे इतक्या सर्वव्यापकतेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. या सा-या फूटपट्ट्यांवर आपचे हे धोरणपत्र कुठेच उतरत नाही, हे मान्य करायलाच हवे.

  एकूणच ‘आप’च्या या व्हिजन डॉक्युमेंटवर आपच्या थिंकटॅंकने पुनर्विचार करावयाची गरज आहे. देशाच्या राजकारणाला आपच्या प्रयोगाने एक नवी दिशा दिली आहे. भ्रष्टाचार मुक्ती आणि राजकीय प्रक्रियेत क्रियाशील लोकसहभाग या शिवाय ‘आप’ कडे आज जरी कोणता निश्चित विचार – इझम नसला तरी कालानुरुप त्यांच्या या को-या पाटीवर वास्तववादी आणि लोकाभिमुख विचार उत्क्रांत होत जाईल,अशी आशा करायला निश्चित जागा आहे. एकूणच राजकारणाची या प्रकारे नवी मांडणी करताना आणि भारतीय राज्यघटनेतील पायाभूत मूल्ये व्यवहारात आणताना सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा हा गाभाभूत मुद्दा आहे,या कडे ‘आप’ च्या धुरिणांचे दुर्लक्ष होऊ नये तरच येणा-या काळात ‘आप’ले आणि आपल्या राजकीय परिसंस्थेचे आरोग्य अधिक निरामय होऊ शकेल.